थारु सभासदले रोष्टम घेर्ने

लक्की चौधरी

काठमाडौं, साउन १६ गते । थारुको स्वायत्त र संरक्षित प्रदेशको मागगर्दै थारु सभासदहरुले आगामी संविधानसभा बैठकमा रोष्टम घेर्ने भएका छन् । 

थारु सभासदहरुको तर्फबाट संयुक्तरुपमा शीर्ष चारदलका नेता तथा संवाद समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर शनिबार सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सभासदहरुले त्यस्तो बताउनुभयो । थारुसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति र सम्झौताहरु प्रारम्भिक मस्यौदामा नआएकोमा रोष प्रकट गर्दै सभासदहरुले आफ्नो माग पूरा गराउन संघर्षको तयारी गरेको बताउनुभयो । थरुहट क्षेत्रलाई पहाडमा मिलाएर थारुलाई पुनः दास बनाउने खेलमा प्रमुख दलहरु लागेको भन्दै सभासदहरुले संघर्षको कार्यक्रम ल्याउनुपरेको बताउनुभयो । “हाम्रो मागको सुनुवाई नभए सदन र सडकमा एकसाथ संघर्ष गर्छौ” सभासदको चेतावनी थियो । 

साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारीगर्ने दलहरुको तयारीका बीच थारुहरुले आफ्नो अधिकारको मुद्दा लिएर संघर्ष गर्ने बताए पनि संविधान निर्माणमा कुनै बाधा न पु¥याउने उहाँहरुको प्रष्टिकरण छ । संविधानसभाबाट साउन ३२ गते नयाँ संविधान जारीगर्ने कार्यतालिका दलका नेताहरुले तयार गरेका छन् । 

थारु सभासदहरुले उठाएको प्रमुख विषयहरुमा प्रदेशको सिमाङ्कन गरेर संविधान निर्माण गरिनुपर्ने, सिमाङ्कन गर्दा कञ्चनपुर, कैलाली, वर्दिया, बाँके, दाङ र सुर्खेत उपत्यकाको केही भाग, नवलपरासीको नवलपुर, चितवन, उदयपुर, पूर्वको झापासम्म चुरे सहितको दक्षिणी भू–भागलाई पहिचानको पाँच र सामथ्र्यको चार आधारमा आठ प्रदेश बनाउँदा तीनवटा प्रदेश तराईमा हुनुपर्ने रहेको   छ । 

त्यस्तै, प्रारम्भिक मस्यौदामा थारुलाई सबै सार्वजनिक सेवा, न्याय र संवैधानिक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र रोजगारीको हक सुनिश्चित् गरिनुपर्ने, संघीय व्यवस्थापिका संसदको दुवै सदन र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलाई जनसंख्याको अनुपात बनाइनु पर्ने, थारुको प्रथाजनित कानून र अभ्यासलाई वैधानिकता दिन माग छ । 

थारु सभासदहरुले माग सम्बोधनकालागि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार तथा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

यहीबीच थारुको छाता संगठन थारु कल्याणकारिणी सभाले आइतबार विहान बालुवाटारमा गई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र मार्फत माग सम्बोधनको अनुरोध गर्नेभएको छ । सभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरीले प्रधानमन्त्रीको समय विहान ८ बजेकालागि लिइएको जानकारी दिनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सभासद तेजुलाल चौधरीले चुरेसहितको दक्षिणी भागलाई समेटेर थरुहट प्रदेश बनाइनुपर्ने माग सुनाउनुभयो । तराईलाई पहाडसँग मिलाएर प्रदेश बनाइए थारुको राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकार समेत कटौती हुने उहाँले बताउनुभयो । फोरम (लोकतान्त्रिक) का प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले थारुको अधिकारलाई दलका नेताहरुले वेवास्ता गरेकाले आन्दोलन गर्नु बाहेक कुनै विकल्प बाँकी नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । “दलका प्रमुख सबै नेताहरुलाई अधिकारका लागि ध्यानाकर्षित गरेका छौं, उहाँहरुको प्रतिक्रिया सकारात्मक छ” चौधरीले भन्नुभयो । 

एमाओवादीका सभासद गौरीशंकर चौधरीले थारुको अधिकार सुनिश्चित् गर्न आन्दोलन बाध्यता भएको बताउनुभयो । माग सम्बोधन नभए संविधानसभा बैठकमा रोष्टम घेराउ, नाराबाजी तथा वहिष्कारसम्मको कदम सभासदले उठाउने उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो । संविधानसभा र थरुहट क्षेत्रमा एकसाथ संघर्ष शुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो । थरुहट तराई पार्टी नेपालका सभासद गोपाल दहित, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की रुक्मिणी चौधरीले थारुहरु २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म आन्दोलन गर्दा सरकारसँग भएको सहमति सम्झौताहरु कुनै कार्यान्वयनमा नआएको आरोप लगाउनुभयो । आन्दोलनका लागि सबै जिल्लामा थारुहरु तयारी अवस्थामा रहेको उहाँहरुको भनाई छ ।