Saturday, August 29, 2015

नेपालीहरुको भावनात्मक एकतालाई नभाँचौं


महेश चौधरी

विविधतामा भावनात्मक एकता नेपालीहरुको राष्ट्रिय एकताको पहिचान हो । जातिय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सहष्णुता हाम्रो युगौंदेखिको शान हो । हिमाल, पहाड, तराई राष्ट्रिय सुन्दरता र समृद्धि हो । तर, संघियताले हाम्रो भावनात्मक एकता, सहिष्णुता र संमृद्धिलाई खलबल्यायो । कैलाली टीकापुरमा घटेको हिंसात्मक घटनायसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
शासक बर्गको अहंमता देखेर डोरबहादुर बिष्टले ‘हिमाल’ अंक २०५२ः७–८ मा आफ्नो बिचार यसरी व्यक्त गरेका थिए– जुन राष्ट्रको आधारशिला नै जातिय बिबिधतामा खडा छ, त्यसका बासिन्दाले उसबाट तर्सिने वा आत्तिने कुनै कारण छैन । बरु यस यथार्थलाई आत्मसाथ गर्नाले अघि बढ्ने बाटो पहिल्याउन सजिलो हुन्छ । हाम्रो देशमा भविश्यमा कुनै दिन हिंसापुर्ण जातिय वा साम्प्रदायीक भिडन्त हुन सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्नुभनेको कुनै दिन हाम्रो देशमा भुईचालो आउला कि नआउला भनेर प्रश्न गर्नु जस्तो कुरा होईन र ? जाति, धार्मिक समुह र सम्प्रदाय भनेको चाहिँ हामी आफै नै भएको हुनाले आपसमा दङ्गा र भिडन्तलाई चाही हामी सबै मिलेर कोसिस गरेमा टार्न सक्छौं । कसैले नलेख्दैमा नेपालको विभिन्न जातजातिको ईतिहास सधैं लुकेर बस्ने कुरा पनि होईन । कसैले चाहदैमा मेटेर जाने कुरा पनि त्यो होईन । बिभिन्न कारणले गर्दा अतितमा तल्ला जातका, बुद्धि नभएका, जङ्गली, मतवाली आदि बिशेषणबाट अपमानित हुँदा पनि बस्नुपर्ने बाध्यता भित्र परेका थुप्रै जातजाति, मधेशी, मुस्लीम, महिला, दलित र पछाडी  पारिएका क्षेत्रका जनताले आज ठुलो स्वरले बोल्न खोजकोमा कसैले आश्चर्य मान्न हुन्न । बरु ठुलो ठुलो तोक बोल्न सक्ने हुकुमी शासकहरुलाई समेत ढलाउन समर्थ भईसकेका नेपालीहरुले अब पहिलेजस्तो हामी ठुला र माथिल्ला शासक जातका हौं भनी हिड्ने कसैलाई पनि सहने छैनन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्ने भएको छ ।  
यो लेखका लेखकले २०६९ सालमा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘स्थविरहरुको प्राचिन ईतिहास र संस्कृति’ को भुमिकामा उल्लेख गरेका थिए– ‘अहिले भविश्यबाणी गरिदैछ कि नेपालको सुदुरपश्चिम तराई कैलाली र कञ्चनपुर समेत मिलाएर अखण्ड सुदुरपश्चिम सामन्ती डोट्याली प्रदेश (राज्य) अथवा सेति–महाकाली प्रदेश स्थापना गरियो भने निकट भविश्यमा मधेश बिद्राह पछि अर्को थरुहट/थारुवान बिद्रोह उठ्छ, उठ्छ । बिगत दिनका सामन्त खस शासकहरुको अहंकारपुर्ण प्रवृत्ति, शोषण र दमनकारी तथा हेपाहा मनोवृत्ति र डोट्याली राज्यका पक्षपोषकहरुका कारण राज्यपुरसंरचना अन्तरगत थारु समुदायको बसोबास, थारु भाषा संस्कृतिको र ऐतिहासिक निरन्तरताको आधारमा अब बन्ने ‘थारु–अबध–लुम्बीनी प्रदेश’ लाई तोडेर थारु समुदायलाई उनीहरुको प्रदेशमा कहिलपनि नेतृत्वमा आउन नदिनेगरी, सँधै राज्यसत्ता भन्दा टाढा राख्न, भाषा, संस्कृति र थारु समुदायको स्वशासित प्रदेश बन्न नदिन र चौतर्फी बिकास हुन नदिई सदैव सामन्ती शासकहरुको कमैया, कमलहरी, हली र सुकुम्बासी दास झै बनाई राख्न र उनीहरुलाई उनीहरुको थात–थलोबाट बिस्थापीत गर्नका लागी ‘अखण्ड सुदुरपश्चिम’ अथवा ‘सेति–महाकाली डोट्याली सामन्ती राज्य’ पुनस्र्थापना गर्न खोज्ने खस सामन्त शासकहरुको योजना बिरुद्ध यो बिष्फोट ढिलो चाँडो उठ्ने छ भनेर थरुहट/थारुवान क्षेत्रका बासिन्दाहरुले भनिरहेका छन् । Making of Modern NepalÚ का लेखक ईतिहासविद डा. रामनिवास पाण्डेका अनुसार–‘पछिल्लो महाभारत काल अथवा महाजनपद कालमा नेपाल तराईमा दुईवटा सभ्यता बिद्यमान थियो । नारायणी नदि पुर्व मिथीला सभ्यता र नारायणी नदि पश्चिम लुम्बीनी सभ्यता । शाक्य गणराज्य थारुहरुको गणराज्य हो । यो गणराज्यमा पुर्व नारायणी नदि देखि पश्चिम महाकाली नदिसम्म फैलिएको थियो । जसमा दाङ–देउखुरी र सुर्खेत उत्यकाहरु समेत यसमा समावेश थिए’
लेखकले उधृत गरेको कुरा आज आएर कैलाली टीकापुरको हिंसात्मक घटनाले सत्य सावित गरिदियो । टीकापुरमा घटेको हिंसात्मक घटना नेपालीहरुका लागी मात्र नभएर बिश्व मानवजातिका लागी समेत अत्यन्त दुःखदायी घटना हो । राष्ट्र र जनताको सुरक्षाका लागी खटीएका सुरक्षाकर्मी एसएसपी सहित सातजना सुरक्षाकर्मीको निर्मम हत्याहुनु यो ज्यादै निन्दनिय घटना हो । त्यसमा दुईबर्षे बालक मारिनु त्यो भन्दा ठुलो बर्बरता अरु के हुन सक्छ ? जनताको सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मी मारिएपछि जनताको सुरक्षा कसले गर्छ ? तर घटना घट्यो, यो घटनाको दोषि को हो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ– आन्दोलनकारी अथवा दलका नेताहरु ? खण्ड–अखण्डका जनता कि कुर्सीमा बसेका जनता ? 
संघियता र अखण्डता दुई विपरित र बिरोधाभासी कुरा हुन् । लेखकले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा हो– एक मधेश एक प्रदेश र अखण्ड सुदुरपश्चिमको नारा राष्ट्रिय बिखण्डनको नारा हो । संघिय प्रदेश निर्माण गर्दा नेपाल मात्र अखण्ड हो । अरु बाँकी सबै खण्डीत हुन । अखण्ड सुदुरपश्चिमको नाराले टीकापुरको हिंसात्मक घटना घट्न पुग्यो, जसको परिणाम नेपालीहरुको एकताको भावना भाँचिएको छ । मनै फाटेको छ अब कसरी जोड्ने र कसरी सिउने हो ? 
नेपालमा धेरै लालबुझक्कड दलका नेताहरु छन् । प्राचिन भारतको ईतिहास समेतले पुष्टि गर्न नसकेको कुरा हिमवत खण्डको तराई भागलाई ‘मधेश’ भनिदिए । संबिधान संसोधन गरेर भएपनि तराई शव्दलाई हटाएर मधेश शव्द राखिदिए । बिश्वमा कतै नभएको ‘मधेश प्रदेश’ नेपालको तराईमा पर्सादेखि सप्तरी सम्म मधेशी समुदायलाई दया गरेर दिईदिए । तर, तराईका भुमिपुत्र थारुहरुले आफ्नो सघन र निरन्तर बसोबासको मुल थलो नवलपरासी देखि कञ्चनपुर सम्मको तराई भुमि माग गर्दा हामीलाई आन्दोलनकारी र आतंङ्कारी कसरी भन्न सकिरहेका छन् भनेर थारु सभासदहरुले भनिरहेका छन् ? जुन जातिले आदिम अबस्था देखि तराईमा औलो र हिंस्रक जनावरहरुसंग पैठेजोरी खेल्दै तराईको रक्षा गर्दै आयो, त्यहि शान्त थारुजातिलाई आज सुदुरपश्चिमको बिखण्डनकारी र आतंककारी संज्ञा दिन कसरी सकेका छन् ? 
२०२५ साल तिर भुगोलबिद डा. हर्क गुरुङले नेपालको समग्र आर्थिक बिकासका लागी ’नेपालको प्रादेशिक बिकासको अबधारणा’ ल्याए । अर्थात हिमाल, पहाड, तराई प्रदेशलाई जोड्नेगरी पाँच बिकास क्षेत्रमा समग्र मुलुकलाई उत्तर–दक्षिण विभाजन गरियो । प्रत्यक बिकास क्षेत्रलाई पुनः अञ्चल, जिल्ला र नगरपालीका/गाउँबिकास समितिमा बिभाजन गरेर हिमाल पहाड तराई, नदि र ऐतिहासिक स्थलका आधारमा नामाकरण गरियो । संघियता र अखण्डता विपरित कुरा भएझै प्रादेशिक बिकासको अबधारणा र राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना अनुसार संघिय प्रदेश निर्माणको अबधारणा फरक धारणा होईन र ? राष्ट्रको अग्रगामी पुनरसंरचना अनुसार संघिय प्रदेश निर्माण गर्दा अखण्ड र बिखण्डनको प्रश्नै उठ्दैन । 
नेकपा (माओबादी)ले उठाएको जातिय स्वशासनको अबधारणा नेपाली जनताले बुझ्नै सकेनन् र त्यो पार्टीले जनतालाई आफ्नो अबधारणा बुझाउनै सकेन । जाति, समुदायका नाममा हचुवाभरले स्वशासित प्रदेश नामाकरण ग¥यो । दलित, महिला र अन्यले आफ्नो स्वशासित प्रदेश खोज्न थाले । नेपाली नेपालीमा शंका उत्पन्न गरायो । जसले गर्दा नेपालीहरुको मनै भाँचियो । हर्क गुरुङले आफ्ना छोराछोरीको नाम धौलागीरी, अन्नपुर्ण, मकालु राखेझै त्यो पार्टीले स्वायत्त प्रदेशको नामाकरण हिमाल, पहाड, नदि, प्राचिन स्थलको नाममा स्वायत्त प्रदेशको नाम राखिदिएको भए स्वशासनको बिरोध यति जातिबिति हुने नै थिएन । 
अझै राप्तीको पानी धेरै बगेर गएको छैन । एकपटक हामी ठण्डा दिमागले सोँचौं । लोकतन्त्र सल्लाह र सहमतिले चल्ने व्यबस्था हो । वार्ता, छलफल र सहमतिका आधारमा समस्या सामाधान गर्ने प्रयास गरौं । शासक बर्गले समयमै आफ्नो अहंकार र हुंकारलाई त्यागौं । 


Tuesday, August 18, 2015

एमालेका सल्लाहकार भन्छन्- थारुलाई ठूलो अन्याय भयो

सन्तोष दहित
चार राजतीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले गरेको ६ प्रदेशको सीमाङ्कनमा आफूहरुलाई ठूलो अन्याय भएको थारु बुद्धिजीवीहरुले टिप्पणी गरेका छन्। थारु बुद्धिजीबी एवं एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार महेश चौधरीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। नेपलमा मधेस नभएको ठाउँमा मधेसीलाई छुट्टै राज्य दिइयो तर सदियौंदेखि यही भूमिमा बस्दै आएका आदिबासी थारुलाई राज्य दिने त परै जाओस थारु समुदायको जनसंख्यालाई तहस नहस पारेको उनले आरोप लगाए। 
Mahesh Chaudhary
‘मधेसीहरु नेपालमा मात्र नभएर अन्य देशमा पनि बस्छन, तर नेपालमा मधेस छैन, मधेस भूभाग भनेको भारतमा मात्र छ,’ उनले भने। त्यसैले मधेसका नाममा छुट्टै राज्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार हुन नसक्ने उनले बताए। ‘भूमिपुत्रलाई वाइपास गरियो, डेरा गरेर बसिरहेकालाई राज्य दिइयो,’ उनले भने, ‘डेरावाललाई दिन मिल्छ भने यो देशका भूमिपुत्रलाई किन मिल्दैन।’
आर्थिक, सामाजिक र राजीनितक हिसाबले ६ प्रदेशको कुनै आचित्य नभएको उनले बताए। ‘के आधारमा ६ प्रदेशको सीमाङ्कन गरिएको हो मैले बुझिनँ,’ उनले भने, ‘आफ्नो हित र राजनीतिक स्वार्थको लागि चार राजनीतिक दलले यो संघीय प्रदेश ल्याएका हुन्। यसको कुनै अर्थ छैन।’
‘चार शीर्ष नेताले मात्र संघीय प्रदेश निर्माण गर्ने हो भने किन राज्यको पुनसंरचना चाहियो, किन चाहियो जनप्रतिनिधि, संविधान सभा, संसद,’ उनको प्रश्न थियो।
६ प्रदेशलाई टेकेर जाने हो भने ५ नं. प्रदेशमा तराईको कञ्चनपुरदेखि नवलपरासी, र सकिन्छ भने राप्तीका सबै जिल्ला सकिँदैन भने रुकुमलाई कर्णालीमा गाभिदिने र सल्यान, रोल्पा, प्यूठान, सुर्खेत, दाङसहित कञ्चनपुरदेखि नवलवरासीसम्म राख्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

उनले ५ मा रहेको गुल्मी, पाल्पालाई ४ मा सारिदिने, यदि नसके थारुहरुको माग पनि पूरा हुन्छ। यसरी मिलाएर गए ५ नं. को हकमा पहिचान र सामर्थ्यसहितको प्रदेश बन्छ। सबैभन्दा उत्तम प्रदेश बन्छ।
प्रदेशको नाममा जातीय नाम राख्नुपर्छ भन्ने होइन, एउटा ऐतिहासिक नाम राखे पनि हुन्छ। तर सदियौंदेखि यही भुमिमा बस्दै आएको आदिवासी भूमिपुत्रहरुको जनसंख्यालाई तहसनहस गर्न नहुने उनले बताए।
५ नं. मा कैलालीलाई गाभ्नसके दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने आधार पनि हुने चौधरीको तर्क थियो। कैलालीलाई ल्याउन नसक्ने हो भने रुपेन्देहीका नेताहरुले बुटवलमा राजधानी बनाउन सक्छन्, दाङलाई राजधानी बनाउन नदिन थारु समुदायको जनसंख्यालाई तहसनहस गरेको चौधरीको भनाइ थियो।
Devnarayan Chaudhary
त्यसैगरी थारु बुद्धिजीबी एवं प्रध्यापक देवनारायण चौधरीले पनि अन्य जातिको हकमा थारु समुदायलाई ठूलो अन्याय गरेको बताएका छन्। मधेसी, मगर, तामाङलगायत अन्य जातिको जनसंख्यालाई एकै ठाउँमा राखेर प्रदेश छुट्याएको छ भने थारु समुदायको जनसंख्यालाई टुक्रा टुक्रा बनाएको गुनासो गरे।
ठूलो जनसंख्याको रुपमा ओगटेको कैलालीलाई मात्र ५ नं प्रदेशमा ल्याउनसके थारुलाई धेरै राहत हुने चौधरीको भनाइ छ। अहिलेको ६ प्रदेशको सीमांङ्कनले कञ्चनपुर र कैलालीका थारुलाई सबैभन्दा मर्का परेको चौधरीले बताए।
दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेतका थारु समुदायको भाषा, कला, सांस्कृति लवाखवाई सबै हुबहु मिल्ने भएकाले यी जिल्ला कुनै हालतमा टुक्रिनु नहुने र टुक्राउन पनि दिने उनले बताए। यी जिल्लासहित राप्तीका सबै जिल्लालाई समेटेर नवलपरासीसम्म ५ नं प्रदेश बनाउँदा थारु समुदायको माग पनि सम्बोधन हुने र प्रदेशको हिसाबले पनि वैज्ञानिक हुने चौधरीको भनाइ छ।

‘थारुवान/थरुहट प्रदेशको लागि कैलाली र कञ्चनपुर आवश्यक छ र हुनुपनि पर्छ,’ उनले भने, ‘यदि मधेसी नभएको ठाउँमा मधेसीलाई छुट्टै प्रदेश दिइन्छ भने थारुहरुलाई किन दिन नमिल्ने।’
उनले थारुहरुको जल, जमिन, र जंगलसंग सम्बन्ध भएकाले सबैलाई मिलाउन छाला, हड्डी, मासु सबै आवश्यक रहेको बताउँदै राप्तीका सबै जिल्ला थारुवान/थरुहट प्रदेशमा जोडिनुपर्ने बताए।

थारुवान डटकमबाट

Monday, August 10, 2015

दाङमा प्रादेशिक राजधानी हुनुपर्ने थारु अगुवाहरुको माग, थारु संयुक्त संघर्ष समितिद्धारा आन्दोलनको घोषणा


सन्तोष दहित
दाङ, २५ साउन । प्रमुख चार राजनीतिक दलहरुले गरेका ६ प्रदेशको सिमाकंनमा थारु समुदायको अधिकार स्थापित हुन नसक्ने थारु अगुवाहरुले बताएका छन् । थारु कल्याणकारिणी सभा दाङले सोमवार घोराहीमा आयोजना गरेको ६ प्रदेशको सिमाकंनमा थारु समुदायको धारणा विषयक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा बोल्ने थारु अगुवाहरुले यस्तो बताएका हुन् । चार राजनीतिक शिर्ष नेताहरुले गरेको ६ प्रदेशको सिमाकंनमा थारुहरुको अधिकार स्थापित गर्नुको साटो आफूहरुको अधिकार कटौटी गरेको उनीहरुको आरोप छ । थारु समुदायको अधिकारलाई स्थापति गर्नलाई कञ्चनपुरदेखि पुर्व चितवनसम्म थरुहट्÷थारुवान प्रदेश बनाउनुको साथै दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

संघीय राज्यमा स्थानीय जनताहरुको अधिकार स्थापित हुन जरुरी रहेको थारु बुद्धिजीवी सौगतविर चौधरीले बताउनुभयो । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिसमेत रहनुभएका चौधरीले थारु समुदायको अधिकारको लागि राजनीतिक पार्टीमा रहेका थारु नेताहरु आ–आप्mना पार्टीमाथि उठेर थारु समुदायको अधिकारको लागि लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्कता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यो बेलापनि थारु नेताहरु आप्mनो अधिकारको लागि बोल्न सक्दैनन् भने कहिले बोल्ने ?’ राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहनुभएका चौधरी भन्नुभयो– ‘अहिले राजनीतिदलहरुले गरेको ६ प्रदेशको सिमाङकनले थारु समुदाय अधिकार स्थापित गर्न सक्दैनर’ त्यसैले यो सिमाकंनको विरुद्धमा सवै थारुहरु एकतावद्ध भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने उहाँले आवश्यकता औल्यानुभयो । 

त्यसैगरी नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सदस्य इन्द्रजीत थारुले थारु समुदायको जनसंख्यालाई तहसनहस् पार्ने गरी प्रदेश बनाएको आरोप लगाउनुभयोर उहाँले थारु समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चत गर्ने नै हो भने पश्चिममा कञ्चनपुरदेखि पुर्वमा  चितवनसम्मको जिल्लालाई थरुहट÷थारुवान प्रदेश हुनुपर्नेमा जोडदिनुभयोर यसैगरी थरुहट तराई पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नन्दकुमार चौधरीले थारु समुदायको अधिकारको लागि पार्टीभन्दा माथि उठी आप्mनो पहिचानको लागि थारु नेताहरु अगाडी आउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।


थारु कल्याणकारिणी सभा दाङका सभापति तेजबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य बुझौना चौधरी, एनेकपा माओवादीका जगविर चौधरी, थारु बुद्धीजीवी चन्द्रप्रसाद चौधरी, केवी चौधरी, लक्ष्मीमान चौधरी, धनिराम  चौधरी, जानकी चौधरीलगायतले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण थारु कल्याणकारिणी सभा दाङका सचिव सन्तोष दहितले गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच थारु कल्याणकारिणी सभा दाङको सोमवार घोराहीमा बसेको वैठकले केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । थारु कल्याणकारिणी सभा दाङको सभापति तेजबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा वसेको बैठकले विभिन्न विषयमा निर्णय गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत साउन २७ गते प्रमुख चार राजनीतिक पार्टीका अध्यक्षहरुको पुत्ला जलाउने, २८ गते झांकी जुलुससहित विशाल प्रर्दशन गर्ने, २९  गते मसाल जुलुस गर्ने र ३० गते आम हड्ताल (तराई बन्द) लगायतका कार्यक्रम तय गरेको छर आन्दोलन कार्यक्रमलाई सफल बनाउन थारु कल्याणकारिणी सभा दाङका सभापति तेजबहादुर चौधरीको संयोजकत्वमा  थारु संयुक्त सघर्ष समिति गठन गरेको छर संघर्ष समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी, माओवादी, मधेशी लोकतान्त्रिक फोरम, थरुहट तराई पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पार्टीलगायतको भातृसंगठनका थारु संघसस्था, थारु विद्यार्थी समाज लगायत सदस्य रहेका छन् ।
यसैगरी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक तेजबहादुर चौधरीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी थारु संयुक्त संघर्ष समितिले घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानवअधिकारीकर्मी, यातायात समिति, पत्रकार, थारु संघसस्थाहरुलाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र निमार्णको सन्दर्भमा हामी इतिहासको महत्वपूर्ण घडीमा उभियकाछांैर नेपालको अखण्डता, राष्टिूयता र सार्वभौमसत्तालाई उच्च राख्न र समृद्ध बनाउन आदिवासी थारुहरुले गरेको योगदानलाई हामी सबैले कदर गर्न जरुरी छ ।’
त्यस्तै हालै संविधान निमार्णको क्रममा प्रस्तावित सिमाकंन अवैज्ञानिक र अलोकतान्त्रिक भएकोले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संयक्त सघंर्ष समितिले अवैज्ञानिक ६ प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने, पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरु निमार्ण गरिनुपर्ने, थारु बाहुल्यता भएका जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुरसहितको थारुवान÷थरुहट प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने र  दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

Tuesday, August 4, 2015

मूर्दा शान्ति

सीएन थारु
विषय प्रवेश ः नेपाल के लौव संविधान शान्ति ओ विकासके लाग फलदायी बनी कि नै ? यी सवालम धेरवहस केन्द्रित होराखल विल्गाइठ । यिहे व्याला हो नेतृत्वके परीक्षण जहाँ नेतृत्व के निर्णय यथार्थ बोक्ले रहठ ओ विपरीत लहर हे चुनौती देना काम करठ । चार प्रमुख दलके शिर्ष नेतृत्व के भूमिका हेर्ल से असिन लागठ कि बोली के ठेगान नै रहल यी सक्कु दल विशेष के अगुवा किल हो । मञ्च पाइल कले से विसंगतीपूर्ण ओ अविश्वास लाग्ना अभिव्यक्ति देती आइल प्रमाण मिलठ ।
        संविधान मस्यौदा के सैद्धान्तिक आधार नवउदारवादी राजनीतिक विचारधारा हो । बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नवउदारवादी राजनीतिक विचारधाराके राज्यव्यवस्था हुलेक कारण सामाजिक न्याय यी व्यवस्थाम सम्भव हुई नै सेक्ना प्रमाणीत होस्याकल । बुर्जवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रम कुछेक मनैन के लाग श्रोत साधनम पहुँच पुग्क हुकहनके प्रभूत्व कायम रहठ । संसारम करिब ५प्रतिशत मनैनके हाथम अभिन आधा अर्थतन्त्र नियन्त्रित बा ।
राजनीतिक विसंगति ः नेपालम शक्ति के लाग साम, दाम, दण्ड ओ भेद सक्कु प्रयोग हुइठ । शक्ति विना अस्तित्व विहिन हुई पर्ना मानसिकताले सनातन वर्णाश्रम धर्म विधान तयार कैगिल । याकर प्रयोग मार्फत राजा विष्णुके अवतार फें मानगिल मुले आजके वैज्ञानिक युगम सत्य स्थापित कराइक लाग प्रमाण जरुरी रहठ । विगतम शास्त्रके श्लोक, मन्त्र अथवा श्रुती प्रमाणके रुपम माने पर्ना स्थिति फे रहे । ऊ समयम जिम्मेवारी फे महसुस कैना मेरके धर्मतान्त्रिक व्यवस्था रहे । आज शक्ति के प्रयोग कैख कानुनी राज्यके कुरुपता देख मिलठ । संविधानम कानुनी राज्य उल्लेख करठ मुले शक्तिके आघ सामान्य निर्णय कर्ना विषय फें झन्झटिलो बनजाइठ ।
राजनीतिक संस्कार लोकतान्त्रिक हुई पर्ना मान्यता लेक पटक पटक संघर्ष हुइलेक देश हो । वि.स.१९९० के भुइचाल पश्चात नेपालम लोकतन्त्रके लहर चले लागल ओ २०७२ के भुइचाल सम्म निरन्तर लोकतन्त्र कसिन हुई पर्ना वहस चलटी बा । समावेशी लोकतन्त्र अथवा सामेली लोकतन्त्रके विषय वहसम उठलक कारण याकर सैद्धान्तिक जग खोजी करे पर्ना स्थिति बनल । लोकतान्त्रिक समाजवादी हुक्र यी विषयम धेर वहस चलाइठ । वि.पी कोइराला ओ नेहरुके विचम यी सवालम मतभेद रह जहाँ वि.पी. लोकतान्त्रिक समाजवादके वकालत कर्ती आइल । दोसर ओर नेहरु बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रके पक्षम आपन विचार सशक्त बनैती गइल । वि.पी. ओ नेहरुके प्रतिस्पर्धा दक्षिण एसियाम शुरुवात से देखमिलल । इन्डियाम ट्राइबल ओ पिछडावर्गके लाग विशेष सहुलियत देख सामेली लोकतन्त्रके अभ्यास कर्ती आइल मुले नेपाल के प्रभुत्वशाली वर्ग अभिन फे संसदीय राज्यव्यवस्थाके वकालत करती वहुलवाद सुनिश्चित करे पर्ना वि.पी. के राजनीतिक सन्तानहुक्रे दावी जोडतोड से कर्ती बा । यहाँ सम्म कि वि.पी. धर्म निरपेक्षताके सावलम प्रष्ट रहे जहाँ २०१५ सालके संविधानम राज्यके धर्म नै रहल स्वीकार कैगिल मुले आज महेन्द्रपन्थी हुक्रे हिन्दु अधिराज्यके ठाउँम धार्मिक स्वतन्त्रताके ननसेन्स वहस चलैटी बा । नवमाक्र्सवादी हुक्रे फे धार्मिक स्वतन्त्रता के वकवास करेलागल जौन और विसंगतीपूर्ण विचार लागठ  ।
मस्यौदा संविधान ः जनमत के कसिम मस्यौदा संविधान कुरुप देख मिलल । पक्ष ओ विपक्षम मत जाहेर हुइलेक स्थिति सामान्य हो मुले याकार सैद्धान्तिक आधारम कम वहस चलल विल्गाइठ । हुइना त सैद्धान्तिक विषयम सक्कुन के पहुँच नै पुग्ठ वहस चलाइटन; यहाँ मस्यौदाकार हुक्रे फे कानुनी भाषाके प्रयोगम कमजोर विल्गाइल । जनआन्दोलन २०६२/६३ के मर्म लगायत राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनके विविध खाले आन्दोलन ओझेलम पार्लक स्थिति विल्गाइल । जातीय, वर्णिय , वर्गिय, लैङ्गिक, भाषिक, साँस्कृतिक, धार्मिक विभेदके आधार वर्णाश्रम धर्म विधानम आधारित एकात्मक राज्य व्यवस्था नै हो मस्यौदा किटान नै कर्ल । खस क्षेत्री एकता समाज(आदिवासी/जनजाति)के कार्यनीति ओ कार्यदिशाम स्पष्ट उल्लेख कैगिल कि “हमार समाज विकासके कडि वर्ण हो । आहेक मारे सामान्तवाद, नोकरशाही, दलाल, पूँजीपति वर्ग कुछेक अपवाद वाहेक वाहुनवादी एकल जातीय सर्वसत्तावादके प्रतिविम्ब किल हो । यहाँ मुख्य अन्तरविरोध भनेकै वाहुनवाद ओ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन विचके अन्तरविरोध हो । आब प्रहारके केन्द्रविन्दु कौनो सिधै वाहुनवाद िसर्वसत्तावादम केन्द्रित होखक चाही ।”
यी विश्लेषण सटिक देखमिलठ । राजनीतिक अन्तरविरोधके ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्लेषण हेर्ल से मस्यौदा संविधान द्वन्द्व समाधान नै देहे सेकी । लम्बिंदो संक्रमणकाल के अन्त्य एक थान संविधान जारी कैक हुइसेक्ना स्थिति नै विल्गाइठ । वाहुनवादी एकल जातीय सर्वसत्तावादके पक्षपोषण बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फे करी कना अनुमान होराखल ओर्से दीगो शान्तिके अपेक्षा करिब करिब ओराराखल । 
आसक्ति के विषय ः लौव नेपाल निर्माण के वहसम आत्मनिर्णयके अधिकार सहितके जातीय स्वशासन ओ संघीयता के विषय सँगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व लोकतान्त्रिक माग के रुपम देख मिलल । धर्म निरपेक्षता हिन्दुधर्म के एकल दवदवा अन्त करकटन आदिवासी जनजाति संघ संस्था उठाइल करे । असिन अवस्थाम अधिकार सम्पन्न हुइपर्ना वात सर्वस्वीकार्य बन्ती रहलक व्याला आत्मनिर्णयके अधिकार ओ जातीय स्वशासन जसिन अधिकार जम्म मस्यौदा संविधानम हटाइल । कानुनके नजरम सक्कुजे समान हुइपर्ना तर्क पेश कर्क यहाँ असमान प्रस्पर्धाके मजाक उरैना काम हुइटा । संघीयताके विषय ओझेलम पार्क अंशम संविधान जारी कैना विषय सँगे जब सरोकार के विषय सक्कु हटैना प्रयास होराखल विल्गाइठ कलेसे आब धर्म निरपेक्षता उपर आशक्ति बह्रैना का जे ? सवाल उठे लागल । अभिनके मस्यौदाम स्वीकृती जनैना काम मृत्युपत्रम हस्ताक्षर कैना बराबर हो सभासद हुक्र कहठा मुले ओकर हैसियत याकर विकल्प खोजी करे सेक्ना स्थिति नै विल्गाइठ । आपन पार्टीके अस्तित्व ३प्रतिशत थ्रेस होल्ड स्वीकार कर्ती नाश कैना स्थितिम आज पुगल । ओहेक मारे जागिरे मानसिकता के सभासद से धेर अपेक्षा नाकरो कारण भविष्यम दुःखके तलुवाम डुबे परि । क्रान्तिकारी हुकनके यी स्थितिम फरक दृष्टिकोण बा । अन्तरविरोधके स्थिति क्रान्तिकारी नेतृत्वके लाग अवसर हो । याकर लाग लौव राजनीतिक संश्लेषण कैख धैर्यताके साथ संकटके समाना करे खोज्ठ क्रान्तिकारी नेतृत्व । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति केकर नेतृत्वम सम्पन्न हुई यी योजनाम निर्भर रहही । अर्थात् जेकर सँग वस्तुगत योजना रहही वर्तमान के यथास्थितिके विरुद्ध विद्रोह करे सेकी ओ भविष्यम शक्ति के श्रोत ओहे मेरके नेतृत्व बने सेकी । 
निष्कर्ष ः ऋगवेदके अनुसार ब्राह्मण विराट पुरुषके मुहसे जर्मल । संसारके अब्बल दर्जाके मनै ब्राह्मण हुइट ज्याकर ज्ञानले यी मनुष्य जगत लाभ लेहे सेक्ना अवस्थाम पुग्लक हो । बुद्धछिरिङ मोक्तानके फेसबुक स्टाटस से यी पता चलल कि कोइराला, सिटौला, दहाल, नेपाल, खनाल, ओली, भटराई ओ पौडेल ओहे ब्राह्मण कुलके हुइट । संविधान मस्यौदा करकटन ज्ञानी ब्राह्मण कुलके यीहे प्रभावशाली नेतृत्व योगदान करती रहलक व्याला का करे मस्यौदा परपीडक महसुस हुइल । जबकी बोलिभिया, इक्वेडोर अथवा इथियोपिया के मनैन यी ब्राह्मण कुलके नजरम मलेच्छ जाति रहल मुले ओहे मलच्छ जाति आज संसारके लोकतान्त्रिक संविधान जारी कैख समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था चलैटी बा । असिन महसुस हुइटा जब शक्तिके उन्माद ब्राह्मण कुलम देखमिलठ ताब याकर व्यवहार शुद्र के सँगे मिलठ । यी फे शास्त्रीय मान्यता हो । यहाँ चाहे नवउदारवादी धार होए अथवा माक्सवादी धार जहाँ फे ब्राह्मण कुलके मनैन शक्तिम रहलक कारण स्वभाविक हो कि कोइराला, सिटौला, दहाल, खनाल, नेपाल, ओली , भटराई ओ पौडेलम शक्ति उन्माद देखमिलल ओ व्यवहारिक रुपम शुद्रके विचार लेहल । यी मुर्दा शान्तिके डग्गर तय कर्ल । आब राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति और सशक्त बनाइपर्ना बाध्यता आसेकल । राजनीतिक अन्तरविरोध वस्तुगत परिस्थिति त निर्माण कैसेकल मुले आत्मगत तयारी कमजोर हुलेक कारण तत्काल बुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रके धार हे रोके सेक्ना स्थिति नै विल्गाइठ । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिके गम्भिर तयारी वेगर लोकतन्त्रके संस्थागत हुइसेक्ना वात वकवास किल हो । अभियानम निरन्तरता, संघर्षम जोड ओ विद्रोहके तयारी आबके राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिके कार्यदिशा यीहे हो । डेरिक जेन्सन मान्यता बोकठ कि मालिक के घर सिर्फ एक औजार प्रयोग कैख ध्वस्त नै करे सेक जाई चाहे ऊ औजार कौनो विष्फोटक पदार्थ होए अथवा कौनो ह्यामर अथवा विमर्श । यी मान्यताले आब राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति कौनो दोसर क्रान्तिके नक्कल अथवा अर्धनक्कल कैख सम्पन्न करे सेक्ना स्थिति नै हो । 

Saturday, August 1, 2015

थारु प्रदेश नै हाम्रो पहिचान– सभासद तेजुलाल चौधरी


संविधान जारीगर्ने अन्तिम कार्यतालिका प्रमुख दलका नेताहरुले सार्वजनिक गरेसँगै तराईका भूमिपूत्र थारुहरुले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्तर्गत गठित उच्चस्तरीय विशेष समितिले साउन ३२ गते नयाँ संविधान जारी गर्नेगरी कार्यतालिका बनाएको भोलिपल्टै शनिबार थारु सभासदले पत्रकार सम्मेलन गरी संघर्षको विगुल फुके । सदन र सडकबाट एकसाथ संघर्ष चर्काउने बताएका थारु सभासदहरुले संविधान निर्माणको बाधक भने नबन्ने बताएका छन् । थारु अधिकारलाई सुनिश्चित् गर्नेगरी उत्तरको चुरे पहाडलाई समेटेर तराईका जिल्लालाई समेटेर थरुहट प्रदेशसहितको तराईमा कम्तिमा तीन प्रदेश निर्माणको माग थारु सभासदहरुको छ । प्रस्तुत छ थारु सभासद समूहका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका सभासद तेजुलाल चौधरीसँग पत्रकार लक्की चौधरीले गर्नुभएको कुराकानीको सार संक्षेप–


थारु सभासदले आन्दोलन गर्ने बाध्यता कसरी आइलाग्यो ?
थारुको अधिकार सुनिश्चित् गर्नका लागि । शुरुदेखि हामीले हाम्रो माग उठाउँदै आयौं । शीर्ष दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गरायौं । विगतमा सरकारसँग धेरै पटक सहमति र सम्झौता भयो । तर कुनै विषय संविधानको मस्यौदामा सम्बोधन भएन । माग सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनको बाटोमा लाग्नुप¥यो । नेताहरुले मागबारे सकारात्मक रहेको बताएका त छन् तर उधारो छ । आन्दोलन बिना माग सम्बोधन हुने हामीले देखेनौं । 
मस्यौदामा के के विषय आउनु पथ्र्यौ, जो आएन ?
थारुसँगै आदिबासी, मुश्लिम, दलित, मधेसी, महिला, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई वेवास्ता गरिएको छ । विगतमा सरकारले विभिन्न समुदायसँग ६ बुँदे, ७ बुँदे १२ बुँदे सहमति र सम्झौता गरेको थियो । त्यसको सम्बोधन भएन । सिमाङ्कन र नामाङ्कनको विषय टुंगो लगाइएन । तराईलाई पहाडसँग मिलाएर थारुको राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकारहरु सुनिश्चित् हुँदैन । त्यसैले तराईका जिल्ला समेटेर थारु प्रदेश बनाउनुपर्छ । थारु प्रदेश नै हाम्रो पहिचान हो । प्रदेशको नामसँग हामीलाई खासै सरोकार छैन, भूगोल प्रमुख हो । 
तराईमा थारुको प्रदेश भए के फाइदा र पहाडमा मिसाए के बेफाइदा हुन्छ ?
हामी तराईमै हुर्के बढेका हौं । हाम्रो भाषा, संस्कृति, रहनसहन, पहिचान सबै यही ठाउँमा छ । तराईको माटोसँग हाम्रो जीवन गाँसिएको छ । त्यसैले होला थारुका पूर्खाहरु कहिल्यै उत्तरको पहाड उक्लेनन् । न त दक्षिणको सीमा नै नाघे । हाम्रो राजनीतिक भविष्य, सांस्कृतिक, सामाजिक भविष्य तराईमै छ । पहाडबाट बसाई सरी तराईमा आएकाहरु हाम्रो शासक बने । यो दुर्भाग्य हो । फेरि त्यस्तो नहोस् भनेर थारुको बाहुल्यता ठाउँ तराईलाई पहाडसँग मिलाउनु हुन्न भनेका हौं । पहाडसँग तराईको भूभागलाई मिसाइए थारुको विकास सम्भव छैन । आफ्नो ठाउँको विकास हामी आफै गर्न चाहन्छौं ।
यो राजनीतिक लडाई हो कि भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक ?
या सबै अधिकारको लडाई हो । हामी यी सबै अधिकारबाट बञ्चित छौं । थुप्रै आयोगहरु गठन हुने गर्छ त्यहाँ थारुको प्रतिनिधित्व छैन । मुश्लिमको प्रतिनिधित्व छैन । राजनीतिक अधिकारबाट हामी पूर्णतः बञ्चित छौं । त्यस्तै भाषिक अधिकारबाट बञ्चित छौं । थारु मातृभाषा सरकारी कामकाजमा आउन सकेको छैन । तराई नै हाम्रो भूगोल हो । तराईलाई नै हामी थारु प्रदेश बनाउन चाहन्छौं । 
थारु आन्दोलन त पटक पटक भयो तर निर्णायक भएको देखिएन नि ?
यो आन्दोलन पहिलेभन्दा फरक हुन्छ । प्रारम्भिक चरणमा शीर्ष नेतालाई ज्ञापनपत्र दिएका छौं । संविधानसभामा आफ्नो माग जाहेर गरिसकेका छौं । अब मुद्दा मिल्ने समुदायसँग सहकार्य गरेर थारुको आन्दोलनलाई चर्काउँछौं । सदन र सडकमा एकसाथ संघर्ष गरेर अव यो आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउँछौं । यो समय अधिकार प्राप्त गर्ने र गुमाउने समय हो । अहिले बोल्न नसक्ने हो भने पुनः एकसय वर्ष पछि पर्ने सम्भावना छ । त्यसैले पनि यो आन्दोलन पहिले भन्दा फरक हुन्छ ।
आन्दोलनको प्रकृति कस्तो हुन्छ ?
सदनमा हामी रोष्टम घेर्छौ, नाराबाजी गर्छौ । विचार राख्छौं । सुनुवाई नभए बैठक बहिष्कार  गर्छौ । सदनमा सुनुवाई नभए सडकमा आन्दोलन बढाउँछौं । थरुहट भूभाग ठप्प पार्छौ । आन्दोलन चर्किएपछि त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुनुपर्छ । 
पार्टीबाट दवाव कस्तो छ ?
मलाई त केही दवाव छैन । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो । सबै समुदायले आन्दोलन गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो । पार्टीको विभिन्न समितिमा अधिकारबारे छलफल हुन्छ । नेताहरुसँग परामर्श हुन्छ । सबैले अधिकार सबैले पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । तर आफ्नो अधिकारका लागि त आफै लड्नुको विकल्प रहँदैन । पार्टीले सबै चिज दिन सम्भव हुँदैन । हामीले नयाँ कुरा उठाएका छैनौं । विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर भन्नेमात्र हाम्रो माग हो । 
कस्तो संविधान र कहिले आउनुपर्छ ?
सबै समुदायले अपनत्वबोध गर्ने खालको संविधान आउनुपर्छ । अधिकारविहिन संविधानले देशको निकास दिन सक्दैन । हामी त साउन ३२ गते अघि नै संविधान आवस भन्ने चाहन्छौं । हामी संविधानको बाधक हैनौं । संविधान नआए हामीलाई नै घाटा हुन्छ । अग्रगामी संविधान नआए देश पुनः समस्याबाट बाहिर निस्कन सक्दैन । अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पछाडि फर्केर आउने संविधानलाई कसैले स्वीकार्न सक्दैन ।
तपाईहरुको प्रमुख माग के के हुन् ?
पहिचान सहितको तराई भूगोल समेटेको थारु प्रदेश, राज्यको सबै तहमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीताको आधारमा प्रतिनिधित्व, संवैधानिक थारु आयोग, प्रथाजनित कानूनको वैधानिकता, मातृभाषा शिक्षा र सूचनाको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधनमा अग्राधिकार, थारु जस्तै राज्यबाट पछाडि पारिएका सबै वर्गको अधिकारको सुनिश्चित्ता, सिमाङ्कन र नामाङ्कन सहितको नयाँ संविधान आदि हाम्रा प्रमुख माग हुन् । 

थारु सभासदले रोष्टम घेर्ने

लक्की चौधरी

काठमाडौं, साउन १६ गते । थारुको स्वायत्त र संरक्षित प्रदेशको मागगर्दै थारु सभासदहरुले आगामी संविधानसभा बैठकमा रोष्टम घेर्ने भएका छन् । 
थारु सभासदहरुको तर्फबाट संयुक्तरुपमा शीर्ष चारदलका नेता तथा संवाद समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर शनिबार सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सभासदहरुले त्यस्तो बताउनुभयो । थारुसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति र सम्झौताहरु प्रारम्भिक मस्यौदामा नआएकोमा रोष प्रकट गर्दै सभासदहरुले आफ्नो माग पूरा गराउन संघर्षको तयारी गरेको बताउनुभयो । थरुहट क्षेत्रलाई पहाडमा मिलाएर थारुलाई पुनः दास बनाउने खेलमा प्रमुख दलहरु लागेको भन्दै सभासदहरुले संघर्षको कार्यक्रम ल्याउनुपरेको बताउनुभयो । “हाम्रो मागको सुनुवाई नभए सदन र सडकमा एकसाथ संघर्ष गर्छौ” सभासदको चेतावनी थियो । 

साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारीगर्ने दलहरुको तयारीका बीच थारुहरुले आफ्नो अधिकारको मुद्दा लिएर संघर्ष गर्ने बताए पनि संविधान निर्माणमा कुनै बाधा न पु¥याउने उहाँहरुको प्रष्टिकरण छ । संविधानसभाबाट साउन ३२ गते नयाँ संविधान जारीगर्ने कार्यतालिका दलका नेताहरुले तयार गरेका छन् । 
थारु सभासदहरुले उठाएको प्रमुख विषयहरुमा प्रदेशको सिमाङ्कन गरेर संविधान निर्माण गरिनुपर्ने, सिमाङ्कन गर्दा कञ्चनपुर, कैलाली, वर्दिया, बाँके, दाङ र सुर्खेत उपत्यकाको केही भाग, नवलपरासीको नवलपुर, चितवन, उदयपुर, पूर्वको झापासम्म चुरे सहितको दक्षिणी भू–भागलाई पहिचानको पाँच र सामथ्र्यको चार आधारमा आठ प्रदेश बनाउँदा तीनवटा प्रदेश तराईमा हुनुपर्ने रहेको   छ । 
त्यस्तै, प्रारम्भिक मस्यौदामा थारुलाई सबै सार्वजनिक सेवा, न्याय र संवैधानिक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र रोजगारीको हक सुनिश्चित् गरिनुपर्ने, संघीय व्यवस्थापिका संसदको दुवै सदन र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलाई जनसंख्याको अनुपात बनाइनु पर्ने, थारुको प्रथाजनित कानून र अभ्यासलाई वैधानिकता दिन माग छ । 
थारु सभासदहरुले माग सम्बोधनकालागि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार तथा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 
यहीबीच थारुको छाता संगठन थारु कल्याणकारिणी सभाले आइतबार विहान बालुवाटारमा गई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र मार्फत माग सम्बोधनको अनुरोध गर्नेभएको छ । सभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरीले प्रधानमन्त्रीको समय विहान ८ बजेकालागि लिइएको जानकारी दिनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सभासद तेजुलाल चौधरीले चुरेसहितको दक्षिणी भागलाई समेटेर थरुहट प्रदेश बनाइनुपर्ने माग सुनाउनुभयो । तराईलाई पहाडसँग मिलाएर प्रदेश बनाइए थारुको राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकार समेत कटौती हुने उहाँले बताउनुभयो । फोरम (लोकतान्त्रिक) का प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले थारुको अधिकारलाई दलका नेताहरुले वेवास्ता गरेकाले आन्दोलन गर्नु बाहेक कुनै विकल्प बाँकी नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । “दलका प्रमुख सबै नेताहरुलाई अधिकारका लागि ध्यानाकर्षित गरेका छौं, उहाँहरुको प्रतिक्रिया सकारात्मक छ” चौधरीले भन्नुभयो । 
एमाओवादीका सभासद गौरीशंकर चौधरीले थारुको अधिकार सुनिश्चित् गर्न आन्दोलन बाध्यता भएको बताउनुभयो । माग सम्बोधन नभए संविधानसभा बैठकमा रोष्टम घेराउ, नाराबाजी तथा वहिष्कारसम्मको कदम सभासदले उठाउने उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो । संविधानसभा र थरुहट क्षेत्रमा एकसाथ संघर्ष शुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो । थरुहट तराई पार्टी नेपालका सभासद गोपाल दहित, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की रुक्मिणी चौधरीले थारुहरु २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म आन्दोलन गर्दा सरकारसँग भएको सहमति सम्झौताहरु कुनै कार्यान्वयनमा नआएको आरोप लगाउनुभयो । आन्दोलनका लागि सबै जिल्लामा थारुहरु तयारी अवस्थामा रहेको उहाँहरुको भनाई छ ।