थारु प्रदेश नै हाम्रो पहिचान– सभासद तेजुलाल चौधरी

संविधान जारीगर्ने अन्तिम कार्यतालिका प्रमुख दलका नेताहरुले सार्वजनिक गरेसँगै तराईका भूमिपूत्र थारुहरुले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्तर्गत गठित उच्चस्तरीय विशेष समितिले साउन ३२ गते नयाँ संविधान जारी गर्नेगरी कार्यतालिका बनाएको भोलिपल्टै शनिबार थारु सभासदले पत्रकार सम्मेलन गरी संघर्षको विगुल फुके । सदन र सडकबाट एकसाथ संघर्ष चर्काउने बताएका थारु सभासदहरुले संविधान निर्माणको बाधक भने नबन्ने बताएका छन् । थारु अधिकारलाई सुनिश्चित् गर्नेगरी उत्तरको चुरे पहाडलाई समेटेर तराईका जिल्लालाई समेटेर थरुहट प्रदेशसहितको तराईमा कम्तिमा तीन प्रदेश निर्माणको माग थारु सभासदहरुको छ । प्रस्तुत छ थारु सभासद समूहका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका सभासद तेजुलाल चौधरीसँग पत्रकार लक्की चौधरीले गर्नुभएको कुराकानीको सार संक्षेप–

थारु सभासदले आन्दोलन गर्ने बाध्यता कसरी आइलाग्यो ?

थारुको अधिकार सुनिश्चित् गर्नका लागि । शुरुदेखि हामीले हाम्रो माग उठाउँदै आयौं । शीर्ष दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गरायौं । विगतमा सरकारसँग धेरै पटक सहमति र सम्झौता भयो । तर कुनै विषय संविधानको मस्यौदामा सम्बोधन भएन । माग सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनको बाटोमा लाग्नुप¥यो । नेताहरुले मागबारे सकारात्मक रहेको बताएका त छन् तर उधारो छ । आन्दोलन बिना माग सम्बोधन हुने हामीले देखेनौं । 

मस्यौदामा के के विषय आउनु पथ्र्यौ, जो आएन ?

थारुसँगै आदिबासी, मुश्लिम, दलित, मधेसी, महिला, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई वेवास्ता गरिएको छ । विगतमा सरकारले विभिन्न समुदायसँग ६ बुँदे, ७ बुँदे १२ बुँदे सहमति र सम्झौता गरेको थियो । त्यसको सम्बोधन भएन । सिमाङ्कन र नामाङ्कनको विषय टुंगो लगाइएन । तराईलाई पहाडसँग मिलाएर थारुको राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकारहरु सुनिश्चित् हुँदैन । त्यसैले तराईका जिल्ला समेटेर थारु प्रदेश बनाउनुपर्छ । थारु प्रदेश नै हाम्रो पहिचान हो । प्रदेशको नामसँग हामीलाई खासै सरोकार छैन, भूगोल प्रमुख हो । 

तराईमा थारुको प्रदेश भए के फाइदा र पहाडमा मिसाए के बेफाइदा हुन्छ ?

हामी तराईमै हुर्के बढेका हौं । हाम्रो भाषा, संस्कृति, रहनसहन, पहिचान सबै यही ठाउँमा छ । तराईको माटोसँग हाम्रो जीवन गाँसिएको छ । त्यसैले होला थारुका पूर्खाहरु कहिल्यै उत्तरको पहाड उक्लेनन् । न त दक्षिणको सीमा नै नाघे । हाम्रो राजनीतिक भविष्य, सांस्कृतिक, सामाजिक भविष्य तराईमै छ । पहाडबाट बसाई सरी तराईमा आएकाहरु हाम्रो शासक बने । यो दुर्भाग्य हो । फेरि त्यस्तो नहोस् भनेर थारुको बाहुल्यता ठाउँ तराईलाई पहाडसँग मिलाउनु हुन्न भनेका हौं । पहाडसँग तराईको भूभागलाई मिसाइए थारुको विकास सम्भव छैन । आफ्नो ठाउँको विकास हामी आफै गर्न चाहन्छौं ।

यो राजनीतिक लडाई हो कि भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक ?

या सबै अधिकारको लडाई हो । हामी यी सबै अधिकारबाट बञ्चित छौं । थुप्रै आयोगहरु गठन हुने गर्छ त्यहाँ थारुको प्रतिनिधित्व छैन । मुश्लिमको प्रतिनिधित्व छैन । राजनीतिक अधिकारबाट हामी पूर्णतः बञ्चित छौं । त्यस्तै भाषिक अधिकारबाट बञ्चित छौं । थारु मातृभाषा सरकारी कामकाजमा आउन सकेको छैन । तराई नै हाम्रो भूगोल हो । तराईलाई नै हामी थारु प्रदेश बनाउन चाहन्छौं । 

थारु आन्दोलन त पटक पटक भयो तर निर्णायक भएको देखिएन नि ?

यो आन्दोलन पहिलेभन्दा फरक हुन्छ । प्रारम्भिक चरणमा शीर्ष नेतालाई ज्ञापनपत्र दिएका छौं । संविधानसभामा आफ्नो माग जाहेर गरिसकेका छौं । अब मुद्दा मिल्ने समुदायसँग सहकार्य गरेर थारुको आन्दोलनलाई चर्काउँछौं । सदन र सडकमा एकसाथ संघर्ष गरेर अव यो आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउँछौं । यो समय अधिकार प्राप्त गर्ने र गुमाउने समय हो । अहिले बोल्न नसक्ने हो भने पुनः एकसय वर्ष पछि पर्ने सम्भावना छ । त्यसैले पनि यो आन्दोलन पहिले भन्दा फरक हुन्छ ।

आन्दोलनको प्रकृति कस्तो हुन्छ ?

सदनमा हामी रोष्टम घेर्छौ, नाराबाजी गर्छौ । विचार राख्छौं । सुनुवाई नभए बैठक बहिष्कार  गर्छौ । सदनमा सुनुवाई नभए सडकमा आन्दोलन बढाउँछौं । थरुहट भूभाग ठप्प पार्छौ । आन्दोलन चर्किएपछि त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुनुपर्छ । 

पार्टीबाट दवाव कस्तो छ ?

मलाई त केही दवाव छैन । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो । सबै समुदायले आन्दोलन गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो । पार्टीको विभिन्न समितिमा अधिकारबारे छलफल हुन्छ । नेताहरुसँग परामर्श हुन्छ । सबैले अधिकार सबैले पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । तर आफ्नो अधिकारका लागि त आफै लड्नुको विकल्प रहँदैन । पार्टीले सबै चिज दिन सम्भव हुँदैन । हामीले नयाँ कुरा उठाएका छैनौं । विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर भन्नेमात्र हाम्रो माग हो । 

कस्तो संविधान र कहिले आउनुपर्छ ?

सबै समुदायले अपनत्वबोध गर्ने खालको संविधान आउनुपर्छ । अधिकारविहिन संविधानले देशको निकास दिन सक्दैन । हामी त साउन ३२ गते अघि नै संविधान आवस भन्ने चाहन्छौं । हामी संविधानको बाधक हैनौं । संविधान नआए हामीलाई नै घाटा हुन्छ । अग्रगामी संविधान नआए देश पुनः समस्याबाट बाहिर निस्कन सक्दैन । अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पछाडि फर्केर आउने संविधानलाई कसैले स्वीकार्न सक्दैन ।

तपाईहरुको प्रमुख माग के के हुन् ?

पहिचान सहितको तराई भूगोल समेटेको थारु प्रदेश, राज्यको सबै तहमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीताको आधारमा प्रतिनिधित्व, संवैधानिक थारु आयोग, प्रथाजनित कानूनको वैधानिकता, मातृभाषा शिक्षा र सूचनाको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधनमा अग्राधिकार, थारु जस्तै राज्यबाट पछाडि पारिएका सबै वर्गको अधिकारको सुनिश्चित्ता, सिमाङ्कन र नामाङ्कन सहितको नयाँ संविधान आदि हाम्रा प्रमुख माग हुन् ।